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8 सित॰ 2026, 04:42 am

यहाँ 21 अगस्त 2026 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' (मुंबई संस्करण) की यूपीएससी (UPSC) परीक्षा की दृष्टि से एक संपूर्ण, विस्तृत और विश्लेषणात्मक समीक्षा (Comprehensive Summary) दी गई है:
### 1. भारतीय राजव्यवस्था, शासन और न्यायपालिका (GS Paper 2: Polity, Governance & Judiciary)
#### A. यूजीसी इक्विटी नियम और जातिगत भेदभाव का मुद्दा
* खबर: केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय (SC) को सूचित किया है कि वह उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों ('प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस' विनियम 2026) पर पुनर्विचार कर रही है।
* मुख्य बिंदु:
* विनियम का नियम 3(1)(c) जाति आधारित भेदभाव को केवल अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के खिलाफ भेदभाव के रूप में परिभाषित करता है।
* याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह परिभाषा सामान्य वर्ग (General Category) के छात्रों/शिक्षकों को संरक्षण से बाहर रखती है और समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
* UPSC प्रासंगिकता:
* भारतीय संविधान: अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध), अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार)।
* मुद्दे: सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action) बनाम सार्वभौमिक अधिकार संरक्षण, उच्च शिक्षा में संस्थागत सुधार और प्रशासनिक विनियमों की अस्पष्टता।
#### B. राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' पर राजनीतिक विवाद
* खबर: कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) द्वारा अपने आधिकारिक कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' के केवल पहले दो छंद (Stanzas) गाने के 1937 के प्रस्ताव को दोहराने पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है।
* मुख्य बिंदु:
* गृह मंत्री ने इसे राष्ट्रीय गीत के पूर्ण गायन से संबंधित संसद द्वारा पारित कानून 'प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर (अमेंडमेंट) बिल 2026' का उल्लंघन बताया है।
* कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि आधिकारिक/सार्वजनिक आयोजनों और निजी/दलीय कार्यक्रमों के बीच वैधानिक अंतर होता है।
* UPSC प्रासंगिकता:
* आधुनिक इतिहास: 1937 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वंदे मातरम के छंदों का चयन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रवींद्रनाथ टैगोर का योगदान।
* राजव्यवस्था: राष्ट्रीय सम्मान के अपमान का निवारण अधिनियम (Prevention of Insults to National Honour Act) एवं मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A - राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर)।
#### C. प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत: झारखंड सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने पर हाईकोर्ट का स्टे
* खबर: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षा और नियुक्तियों को एकमुश्त रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।
* मुख्य बिंदु: अदालत ने टिप्पणी की कि बिना किसी जांच रिपोर्ट या बिना व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए (Principles of Natural Justice का पालन किए बिना) नियमित नियुक्तियों को समाप्त नहीं किया जा सकता।
* UPSC प्रासंगिकता: प्रशासनिक कानून (Administrative Law), प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत (*Audi Alteram Partem* - दूसरी पक्ष को भी सुनो), और न्यायिक समीक्षा।
### 2. आंतरिक सुरक्षा, पुलिस सुधार और साइबर कानून (GS Paper 3: Internal Security & Cyber Laws)
#### A. भारतीय न्याय संहिता (BNS) में संशोधन का सुझाव (सोशल मीडिया मानहानि)
* खबर: महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित एक समिति ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) में राज्य-स्तरीय संशोधन करने की सिफारिश की है, ताकि सोशल मीडिया पर अपमानजनक/मानहानिकारक पोस्ट को विशेष रूप से इसके दायरे में लाया जा सके।
* पृष्ठभूमि: वर्ष 2015 के ऐतिहासिक श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 66A को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया था।
* मुख्य बिंदु: समिति ने BNS में संशोधन का मार्ग चुना (जो समवर्ती सूची का विषय है) न कि राज्य पुलिस अधिनियम का, ताकि कानूनी आधार मजबूत रहे।
* UPSC प्रासंगिकता: ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम साइबर मानहानि पर नियंत्रण, BNS के प्रावधान, और श्रेया सिंघल निर्णय के आलोक में न्यायिक संतुलन।
#### B. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में आत्मघाती प्रवृत्तियां
* खबर: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने अपने कर्मियों में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं (2025 में 89 मामले) को देखते हुए एक उच्च-स्तरीय 'कोर ग्रुप' गठित किया है।

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8 सित॰ 2026, 04:42 am

* UPSC प्रासंगिकता: सुरक्षा बलों का मानसिक स्वास्थ्य, अत्यधिक तनाव के कारण, कठिन पोस्टिंग और संस्थागत सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता।
### 3. भारतीय अर्थव्यवस्था और सांख्यिकी (GS Paper 3: Indian Economy & Data Governance)
#### A. घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) और डेटा संग्रह पद्धतियां
* खबर: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) आगामी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES 2027-28) के लिए उच्च-आय वाले गेटेड समाजों में "डायरी-आधारित डेटा संग्रह" (Diary-based data collection) अपनाने पर विचार कर रहा है।
* मुख्य बिंदु:
* समस्या: शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षणों के प्रति गैर-प्रतिक्रिया दर (Non-response rate) 2017-18 के 2.8% से बढ़कर 2022-23 में 9.8% हो गई है। गेटेड सोसायटियों और आरडब्ल्यूए (RWAs) द्वारा सुरक्षा एवं डेटा गोपनीयता चिंताओं के कारण सर्वेक्षण कर्मचारियों को प्रवेश न देना इसका मुख्य कारण है।
* समाधान: अमीर परिवारों को स्वयं अपनी खपत (ऑनलाइन या डायरी में) दर्ज करने की अनुमति दी जाएगी।
* चुनौती: 'स्मरण त्रुटि' (Recall Error) की समस्या—डायरी पद्धति और प्रत्यक्ष सर्वेक्षण (Door-to-door) के आंकड़ों को एक साथ जोड़ना (Stitching Data) सांख्यिकीय रूप से कठिन होता है।
* UPSC प्रासंगिकता:
* अर्थव्यवस्था: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) बास्केट को अपडेट करने में HCES का महत्व।
* प्रशासन: सांख्यिकीय डेटा की सटीकता और नीति-निर्माण (Evidence-based Policy Making) पर प्रभाव।
### 4. पर्यावरण, शहरीकरण और अवसंरचना (GS Paper 3: Environment & Urbanization)
#### A. शहरी हरित/खुले स्थानों (Open Spaces) का संरक्षण
* खबर: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बांद्रा स्थित नेविले डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड को कन्वेंशन सेंटर में बदलने की बीएमसी (BMC) की योजना पर रोक लगा दी है।
* मुख्य चिंताएँ: बीएमसी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि पिछले 4 वर्षों में मुंबई में 17 भूखंडों का आरक्षण (जहाँ पार्क, बगीचे और खुले मैदान थे) बदला गया है।
* UPSC प्रासंगिकता: टिकाऊ शहरीकरण (SDG 11: Sustainable Cities and Communities), शहरी क्षेत्रों में खुले सार्वजनिक स्थानों (Urban Commons) का महत्व, और तटीय/शहरी पारिस्थितिकी।
#### B. निर्माण एवं तोड़फोड़ अपशिष्ट (C&D Waste) प्रबंधन
* खबर: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) मुंबई में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 8,000 टन C&D कचरे के निपटान के लिए 1,000 टन क्षमता वाले 3 नए अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित कर रहा है।
* UPSC प्रासंगिकता: निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम (C&D Waste Management Rules 2016), रिसाइकल्ड सामग्री (जैसे M-Sand) का उपयोग और वृत्तीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy)।
### 5. यूपीएससी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए त्वरित सारांश (Quick Prelims/Mains Sheet)
| विषय / अधिनियम | संबंधित तथ्य / प्रासंगिकता | परीक्षा बिंदु |
|---|---|---|
| UGC Regulations 2026 | अनुच्छेद 14, 15 और SC/ST/OBC सुरक्षा | GS-2: सकारात्मक कार्रवाई और मौलिक अधिकार |
| Shreya Singhal Case (2015) | IT Act Section 66A एवं BNS संशोधन प्रस्ताव | GS-3: ऑनलाइन अभिव्यक्ति बनाम साइबर अपराध |
| HCES Survey (MoSPI) | Recall Error, Non-Response Rate, CPI Basket | GS-3: आर्थिक संकेतक और डेटा नीतियां |
| Principles of Natural Justice | प्रशासनिक निर्णयों में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार | GS-2: प्रशासनिक कानून और न्यायशास्त्र |

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8 सित॰ 2026, 04:42 am

यहाँ 20 अगस्त 2026 के 'द हिंदू' (The Hindu) समाचार पत्र का संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की नागरिक सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से विस्तृत और विश्लेषणात्मक सारांश दिया गया है:
### 1. सामान्य अध्ययन - पत्र II (GS-II): शासन, संविधान एवं राजव्यवस्था
A. NTA सुधारों में निरंतरता की आवश्यकता: सर्वोच्च न्यायालय
* समाचार: सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में संस्थागत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। अदालत ने कहा कि सुधार केवल आपातकालीन प्रतिक्रिया (knee-jerk reaction) नहीं होने चाहिए, बल्कि एक स्थायी संरचनात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए।
* प्रमुख बिंदु:
* अदालत ने एन. नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाले नए टास्क फोर्स के गठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व में गठित के. राधाकृष्णन समिति (ISRO के पूर्व प्रमुख) की सिफारिशों को पूरी तरह दरकिनार कर नई समितियां बनाना सही दृष्टिकोण नहीं है।
* सुधारों में संस्थागत निरंतरता (institutional continuity) होनी चाहिए ताकि आने वाले प्रशासनिक अधिकारी भी इसका सही पालन कर सकें।
* UPSC दृष्टिकोण:
* प्रारंभिक परीक्षा: NTA की संरचना और परीक्षा आयोजन की कानूनी स्थिति।
* मुख्य परीक्षा (GS-II): भारत में सांविधिक निकायों में प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता और संस्थागत निरंतरता का महत्त्व।
B. निर्वाचक नामावली (Electoral Roll) का पुनरीक्षण एवं SIR विवाद
* समाचार: चुनाव आयोग (EC) ने दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 31 अगस्त तक स्थगित कर दिया है। दूसरी ओर, तेलंगाना और कर्नाटक में ASDDO (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट) श्रेणियों के तहत बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से बाहर/हटाए गए हैं।
* मुख्य मुद्दे:
* भारत और अमेरिका दोनों में चुनावों की शुचिता (electoral integrity) और मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) पर बहस चल रही है।
* संपादकीय पृष्ठ के अनुसार, मतदाता सूची को साफ करना एक बुनियादी प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन राज्य द्वारा इसे राजनीतिक लाभ या किसी विशेष वर्ग को लक्षित करने के लिए "हथियार" (weaponised) नहीं बनाया जाना चाहिए।
* UPSC दृष्टिकोण: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951), स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में चुनाव आयोग की भूमिका और मतदाता अधिकारों का संरक्षण।
C. मुस्लिम पर्सनल लॉ और बहुविवाह (Polygamy) पर समीक्षा
* समाचार: सर्वोच्च न्यायालय मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बहुविवाह और निकाह हलाला की संवैधानिक वैधता पर पुनर्वचार कर रहा है।
* UPSC दृष्टिकोण: अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार), अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) बनाम अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता), तथा समान नागरिक संहिता (UCC) पर बहस।
### 2. सामान्य अध्ययन - पत्र III (GS-III): पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था
A. अगस्त्यमलाई परिदृश्य में अतिक्रमण पर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख
* समाचार: सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को अगस्त्यमलाई जैवमंडल रिज़र्व (Agasthyamalai Landscape) - जिसमें कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, श्रीविल्लीपुथुर-मेगामलाई टाइगर रिजर्व और कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं - में अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं।
* प्रमुख आदेश:
* 118 सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों पर सख्त अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई, जो खुद अतिक्रमण में शामिल पाए गए हैं।
* अतिक्रमण वाले वन क्षेत्रों में बिजली, परिवहन और जन कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार पर पूर्ण रोक।
* UPSC दृष्टिकोण:
* पर्यावरण व जैव विविधता: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, और पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी का संरक्षण।
* शासन: पर्यावरण न्यायशास्त्र (Environmental Jurisprudence) और वन भूमि पर अवैध निर्माण का मुद्दा।
B. राष्ट्रीय सुरक्षा और ड्रग नेटवर्क: 'ऑपरेशन तूफान' (Operation Toofan)
* समाचार: केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया 'ऑपरेशन तूफान' एक अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क को लक्षित करने वाला अभियान है।
* संरचना: इसके तीन मुख्य घटक हैं - तूफान स्ट्राइक (प्रवर्तन/Enforcement), तूफान वारियर्स (जनभागीदारी), और तूफान केयर (पुनर्वास)।
* UPSC दृष्टिकोण: संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी (Drug Trafficking) और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे (गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल नेटवर्क का प्रभाव)।

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8 सित॰ 2026, 04:42 am

C. दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन (CAQM Order)
* समाचार: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी चालित हल्के मालवाहकों (Light Goods Vehicles - LGVs) के पंजीकरण पर प्रतिबंध की घोषणा की है। 1 जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक पिक-अप ट्रकों की अनुमति होगी।
* UPSC दृष्टिकोण: शहरी प्रदूषण प्रबंधन, CAQM अधिनियम, और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) में परिवर्तन की नीति।
### 3. सामान्य अध्ययन - पत्र I (GS-I) एवं विधि सम्मत न्यायशास्त्र (Legal Jurisprudence)
A. न्यायालयों में 'परफेक्ट विक्टिम' (Perfect Victim) की रूढ़िवादिता
* समाचार: बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा तरुण तेजपाल मामले में दिए गए फैसले का विश्लेषण करते हुए क्रिमिनोलॉजिस्ट निल्स क्रिस्टी (Nils Christie) के "आदर्श पीड़ित" (Ideal/Perfect Victim) सिद्धांत की व्याख्या की गई है।
* विश्लेषण:
* न्यायशास्त्र में अक्सर पीड़ितों के आचरण या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर निर्णय लेने की पूर्वाग्रहग्रस्त मानसिकता देखी गई है।
* अदालत ने न्यायिक निर्णयों में लैंगिक संवेदनशीलता (Gender Sensitivity) और साक्ष्यों के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर दिया है।
* UPSC दृष्टिकोण: समाजशास्त्र (Sociology) और GS-IV (नीतिशास्त्र/Ethics): लैंगिक समानता, न्यायिक पूर्वाग्रह और सामाजिक न्याय।
### 4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (GS-II: International Relations)
A. पश्चिम एशिया (West Asia) में स्थायी शांति: फिलिस्तीन राज्य का गठन
* संपादकीय विश्लेषण (सी.आर. घरेखान): पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों (इजराइल-गाजा, हिजबुल्लाह-इजराइल, ईरान-अमेरिका) का एकमात्र स्थायी समाधान एक संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का गठन है।
* मुख्य बिंदु:
* ओस्लो समझौते (1993) के महत्व और अमेरिका द्वारा निष्पक्ष मध्यस्थता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
* इजराइल-ईरान तनाव और क्षेत्रीय अस्थिरता का मुख्य कारण फिलिस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार को नकारना है।
B. ईरान-अमेरिका संघर्ष और अमेरिका का रणनीतिक संकट
* डेटा पॉइंट: अमेरिका-ईरान तनाव के कारण अमेरिकी रक्षा भंडार में महत्वपूर्ण गोला-बारूद (जैसे SM-3, Patriot, Tomahawk) की कमी हो रही है और युद्ध की लागत अत्यधिक बढ़ गई है, जिससे वाशिंगटन के पास रणनीतिक बाहर निकलने (Exit Strategy) का कोई स्पष्ट मार्ग नहीं है।
### मुख्य परीक्षा प्रश्न (Mains Practice Questions)
1. प्रश्न 1 (GS-II - शासन): *"सार्वजनिक परीक्षाओं में बार-बार होने वाले पेपर लीक केवल प्रशासनिक नाकामी नहीं हैं, बल्कि यह संस्थागत संरचना की विफलता को दर्शाते हैं।"* NTA में निरंतर और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए।
2. प्रश्न 2 (GS-III - पर्यावरण): संरक्षित वन क्षेत्रों और टाइगर रिजर्व में मानव अतिक्रमण पारिस्थितिकी संतुलन के लिए एक बड़ा खतरा है। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णयों के प्रकाश में, वन संरक्षण और पुनर्वास चुनौतियों के संतुलन पर चर्चा कीजिए।

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8 सित॰ 2026, 04:42 am

* पृष्ठभूमि: एक खोजी रिपोर्ट में सामने आया कि फंड पाने वाली 22 में से 15 निजी कंपनियों के निवेश संबंध चयन पैनल के सदस्यों के साथ थे।
* सरकारी रुख: हालाँकि सदस्यों ने खुद को मूल्यांकन प्रक्रिया से अलग (recuse) कर लिया था, फिर भी सार्वजनिक निधि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए और कड़े नियमों की आवश्यकता है।
* UPSC प्रासंगिकता: प्रशासनिक नीतिशास्त्र (Ethics in Governance), कॉर्पोरेट प्रशासन, सार्वजनिक-निजी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास।
C. Infrastructure Development: Railway Multi-tracking Projects
* खबर: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हावड़ा-चेन्नई हाई-डेंसिटी नेटवर्क को सुगम बनाने के लिए 13,041 करोड़ रुपये की लागत वाली रेल बहु-ट्रैकिंग और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी।
* मुख्य बिंदु:
* 410 किमी से अधिक का अतिरिक्त नेटवर्क स्थापित होगा, जिससे वार्षिक माल ढुलाई क्षमता में 76 MTPA की वृद्धि होगी।
* यह गलियारा खड़गपुर, भद्रक, कटक, पारादीप और गुम्मिडीपुंडी के माध्यम से तटीय औद्योगिक गलियारों और इस्पात hubs को बंदरगाहों (जैसे पारादीप और धामरा) से जोड़ेगा।
* UPSC प्रासंगिकता: GS-III (बुनियादी ढांचा: रेलवे और लॉजिस्टिक्स, मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी)।
### 3. संक्षिप्त परीक्षा-उपयोगी बिंदु (Quick UPSC Notes)
| विषय | प्रासंगिक तथ्य | परीक्षा के लिए महत्व |
|---|---|---|
| South Zonal Council Meeting | गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मामल्लपुरम (तमिलनाडु) में 31वीं बैठक आयोजित। | GS-II: संघवाद (Federalism) और अंतर-राज्यीय समन्वय। |
| Industrial Disputes Act, 1947 | 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा "उद्योग" (Industry) की परिभाषा के विस्तार पर निर्णय। | GS-II/GS-III: श्रम कानून सुधार और न्यायिक समीक्षा। |
| India-Singapore Ministerial Roundtable | वित्त मंत्री की अगुवाई में द्विपक्षीय आर्थिक और रणनीतिक सहयोग पर वार्ता। | GS-II: द्विपक्षीय संबंध और आर्थिक कूटनीति। |
| Jal Jeevan Mission (Har Ghar Jal) - UP | यूपी में ग्रामीण नल जल कवरेज 2019 के 1.97% से बढ़कर 91.99% हुआ; 80% परियोजनाएं सौर ऊर्जा से संचालित। | GS-III: सतत विकास, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण जल सुरक्षा। |

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21 मई 2026, 09:01 pm

* भारतीय रेड सैंड बोआ (Indian Red Sand Boa): राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने तेलंगाना के वारंगल में अवैध वन्यजीव व्यापार नेटवर्क से दो जीवित 'भारतीय रेड सैंड बोआ' सांपों को जब्त किया है. यह प्रजाति वन्यजीव तस्करी के रडार पर अत्यधिक संवेदनशील है।
* इतिहास और संस्कृति (Mughal Sarais): पंजाब सरकार के पर्यटन और पुरातत्व विभाग ने दिल्ली को लाहौर और पेशावर से जोड़ने वाले ऐतिहासिक 'जर्नैली रोड' (जीटी रोड) पर स्थित मुगलकालीन सरायों (Wayside Inns) को उनके पुराने वैभव में बहाल करने की योजना बनाई है. इसके तहत सबसे पहले सरहिंद में स्थित 'आम-खास बाग' (Aam-khas Bagh) का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जहां पुरानी नहरों, फव्वारों, 'सरद खाना' और 'हम्माम' (स्नानघर) की मरम्मत की जा रही है. इसी तरह शंभू, दोराहा और अमानत खान सरायों का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा.
* नागरिकता (संशोधन) नियम, 2019 (CAA) में नया बदलाव: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियमों में एक नया संशोधन अधिसूचित किया है. इसके तहत CAA के आवेदकों को एक हलफनामा (Affidavit) जमा करना होगा कि उनके पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश का वैध या समाप्त हो चुका पासपोर्ट है या नहीं. यदि आवेदक के पास विदेशी पासपोर्ट है, तो उसे नागरिकता की मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर डाकघर के वरिष्ठ अधीक्षक के समक्ष उस पासपोर्ट को अनिवार्य रूप से सरेंडर करना होगा.
©Hari Singh Bhati

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21 मई 2026, 09:01 pm

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21 मई 2026, 09:01 pm

ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर छतें और शहरों में अवैध होर्डिंग्स व लटकते बिजली के तार इस आपदा की संवेदनशीलता (Vulnerability) को और बढ़ा देते हैं.
* डेटा पॉइंट (Data Point - तापमान प्रतिरूप): IMD के अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार, भारत में अधिकतम तापमान (Maximum Temperatures) दीर्घकालिक औसत के पास रहा, लेकिन न्यूनतम तापमान (Minimum/Night temperatures) सामान्य से 0.5 °C से अधिक गर्म रिकॉर्ड किए गए. रात का तापमान तेजी से बढ़ना मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरनाक है क्योंकि यह शरीर को दिन की गर्मी से उबरने का समय नहीं देता. यह फसलों के लिए भी नुकसानदेह है क्योंकि उच्च रात्रिकालीन तापमान के कारण पौधे श्वसन क्रिया में दिन में बनाई गई ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं, जिससे उनकी वृद्धि रुक (Stunted growth) जाती है.
### 4. सामान्य अध्ययन - II (GS-II): अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)
#### A. भारत - नॉर्वे संबंध: हरित रणनीतिक साझेदारी (Green Strategic Partnership)
* संदर्भ: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पांच देशों की यात्रा के दौरान ओस्लो में नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के संबंधों को "हरित रणनीतिक साझेदारी" में अपग्रेड किया.
* प्रमुख सहयोग क्षेत्र:
* यह साझेदारी भारत के व्यापक बाजार, गति और प्रतिभा को नॉर्वे की उन्नत तकनीक और पूंजी के साथ जोड़ेगी. इसके तहत विशेष रूप से हरित नौवहन (Green Shipping), नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy), आर्कटिक अनुसंधान, अंतरिक्ष और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
* दोनों देशों ने वैश्विक दक्षिण (Global South) के देशों की मदद के लिए एक त्रिकोणीय विकास सहयोग (Triangular Development Cooperation) पर भी हस्ताक्षर किए. इसके साथ ही स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के क्षेत्र में भी समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए.
* रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy): यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्षों के बीच, नॉर्वे ने भारत से रूसी तेल के आयात को कम करने की अपील की है और स्वयं भारत को तेल और गैस के वैकल्पिक स्रोतों की आपूर्ति करने की पेशकश की है.
#### B. भारत - दक्षिण कोरिया रक्षा संबंध
* संदर्भ: भारतीय रक्षा मंत्री की सियोल यात्रा (19-21 मई) दोनों देशों के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों को दर्शाती है.
* सहयोग के प्रमुख आयाम:
* 'मेक इन इंडिया' के तहत विकसित K9 वज्र-T (K9 Vajra-T) हॉवित्जर तोप कार्यक्रम इस रक्षा औद्योगिक सहयोग का प्रमुख फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है.
* नए सहयोग क्षेत्रों में पारंपरिक पनडुब्बियां (Lithium-ion battery systems और Air Independent Propulsion - AIP तकनीक), उन्नत एयरोस्पेस सेक्टर (KF-21 फाइटर प्रोग्राम और FA-50 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन व एवियोनिक्स एकीकरण) और स्मार्ट शिपयार्ड निर्माण शामिल हैं.
* दोनों देशों ने रक्षा नवाचार इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए 'कोरिया-भारत रक्षा त्वरक' (KIND-X - Korea-India Defence Accelerator) का प्रस्ताव रखा है. यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक आक्रामकता और उत्तर कोरिया-रूस के बढ़ते सैन्य सहयोग के बीच क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक है.
### 5. प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अन्य लघु समाचार (Quick Facts for Prelims)
* अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (International Museum Day): हैदराबाद के राज्य संग्रहालय में प्राचीन मंदिरों, मध्यकालीन किलों और निज़ाम-कालीन महलों जैसी विरासत संरचनाओं की फोटो प्रदर्शनी के साथ मनाया गया. विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय परिसर वाशिंगटन डीसी में स्थित 'स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन' (Smithsonian Institution) है. कोलकाता में 'भारतीय संग्रहालय' (Indian Museum) की स्थापना 1814 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा की गई थी.
* इबोला वायरस प्रकोप (Ebola Outbreak): विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) और युगांडा में इबोला के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे 'अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' (PHEIC - Public Health Emergency of International Concern) घोषित किया है. यह प्रकोप मुख्य रूप से 'बुंडिबुग्यो इबोलावायरस' (Bundibugyo ebolavirus) स्ट्रेन के कारण है. भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत में वर्तमान में इसका जोखिम न्यूनतम है. इबोला एक घातक ज़ूनोटिक (Zoonotic) बीमारी है जो जंगली जानवरों (चमगादड़ और प्राइमेट्स) से मनुष्यों में फैलती है.

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* रिपोर्ट में कैदियों की पहचान के दौरान होने वाली प्रणालीगत विफलताओं और बुनियादी मानवाधिकारों के हनन (जैसे फादर स्टेन स्वामी का मामला) का उल्लेख किया गया है. केवल कर्नाटक में मानकीकृत विकलांगता स्क्रीनिंग की व्यवस्था है.
### 2. सामान्य अध्ययन - III (GS-III): आर्थिक विकास और पर्यावरण (Economic Development & Environment)
#### A. भारत के बढ़ते आयात बिल (Import Bill) और व्यापार घाटे पर आर्थिक चिंताएं
* संदर्भ: वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का व्यापारिक घाटा (Merchandise Trade Deficit) रिकॉर्ड $333 बिलियन तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक है. इस कारण प्रधानमंत्री ने नागरिकों से पेट्रोलियम, खाद्य तेल और सोने जैसी गैर-जरूरी वस्तुओं के उपभोग और खर्च को कम करने की अपील की है.
* प्रमुख चिंताएं और कारण:
* आयात में भारी उछाल: देश का कुल आयात $775 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जबकि निर्यात $442 बिलियन पर स्थिर बना हुआ है.
* प्रमुख चार उत्पाद श्रेणियां: आयात बिल मुख्य रूप से सोने-चांदी ($90 बिलियन से अधिक), खाद्य तेल, उर्वरक और इलेक्ट्रॉनिक घटकों द्वारा संचालित हो रहा है. भौतिक सोने पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 15% कर दिया गया है.
* खाद्य तेल पर निर्भरता: भारत अपनी खाद्य तेल की घरेलू मांग का 56% से अधिक हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आयात करता है.
* रुपये और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव: पश्चिम एशिया संकट (यू.एस.-इज़राइल-इरान तनाव) के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है. फरवरी 2026 के अंत से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $21 बिलियन से अधिक गिर चुका है और रुपया डॉलर के मुकाबले 96.27 के ऐतिहासिक निचले स्तर को छू गया है.
* सरकारी व्यय में मितव्ययिता (Austerity Measures): वित्त मंत्रालय ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और बीमा कंपनियों को खर्चों को तर्कसंगत बनाने के लिए हवाई और विदेशी यात्राओं में कटौती करने, भौतिक बैठकों के स्थान पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करने और अपने वाहन बेड़े को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) में बदलने का निर्देश दिया है.
#### B. भारत में उर्वरक उपयोग की दक्षता (Fertilizer Use Efficiency) में सुधार की आवश्यकता
* संदर्भ: पश्चिम एशिया संकट के कारण उर्वरक आयात की लागत में भारी वृद्धि हुई है, जिससे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उर्वरक सब्सिडी बिल ₹70,000 करोड़ बढ़कर ₹2.41 लाख करोड़ होने का अनुमान है.
* 'उर्वरक जाल' (Fertilizer Trap) की समस्या: * भारत अपनी यूरिया आवश्यकता का 80% घरेलू रूप से उत्पादित करता है, लेकिन इसका उद्योग आयातित ईंधन पर अत्यधिक निर्भर है. फॉस्फेटिक उर्वरकों के लिए भारत के पास रॉक फॉस्फेट खनिज न होने के कारण यह लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर है.
* वर्तमान में उर्वरक सब्सिडी पर खर्च होने वाली राशि का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा भोजन के रूप में फसल द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता और वह पर्यावरण प्रदूषण (अमोनिया के रूप में वायु में और नाइट्रेट के रूप में जल में) में बदल जाता है. अत्यधिक रासायनिक उर्वरक मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों और जल-धारण क्षमता को नष्ट कर रहे हैं, जिससे पैदावार कम हो रही है और किसानों को और अधिक उर्वरक डालना पड़ रहा है (यही 'उर्वरक जाल' है).
* सुझाए गए नीतिगत उपाय:
* फसल विविधीकरण (Crop Diversification): सरकार 20 से अधिक फसलों के लिए MSP घोषित करती है, लेकिन वास्तविक खरीद केवल धान, गेहूं और गन्ने की होती है, जो देश के दो-तिहाई से अधिक यूरिया की खपत करते हैं. दलहन/लेग्यूम-आधारित फसल चक्र (जैसे अरहर, उड़द, मसूर) को बढ़ावा देना आवश्यक है क्योंकि ये फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को प्राकृतिक रूप से मिट्टी में स्थिर करती हैं और इन्हें अनाज की तुलना में केवल 10% यूरिया की आवश्यकता होती है.
* जैविक इनपुट का पुनर्चक्रण: खाद, कम्पोस्ट और बायोचार (Biogas Residue) के पुनर्चक्रण को तीन गुना करने की आवश्यकता है ताकि उर्वरक के उपयोग को केवल एक 'टॉप-अप' के रूप में सीमित किया जा सके.
* अंतर-मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए 'राष्ट्रीय नाइट्रोजन संचालन समिति' (National Nitrogen Steering Committee) को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए.
#### C. विकेंद्रीकृत जैव ऊर्जा प्रणालियां (Decentralized Bioenergy Systems)
* संदर्भ: भारत में प्रतिवर्ष उत्पादित होने वाले 750 मिलियन टन कृषि बायोमास (जिसमें 230 मिलियन टन अधिशेष है) का उपयोग करके देश की जीवाश्म ईंधन निर्भरता और ईंधन आयात को एक-तिहाई तक कम किया जा सकता है.

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* महत्वपूर्ण तकनीकें:
* गैसीकरण (Gasification): यह मुख्य रूप से शुष्क बायोमास (फसल अवशेष, भूसी, लकड़ी के कचरे) के लिए उपयुक्त है. इसमें 800-1000 °C पर सीमित ऑक्सीजन की उपस्थिति में कचरे को सिनगैस (Syngas - कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और CO2 का मिश्रण) और बायोचार (Biochar) में बदला जाता है. सिनगैस से बिजली, मेथनॉल या हाइड्रोजन बनाई जा सकती है.
* अवायवीय पाचन (Anaerobic Digestion): यह गीले जैविक कचरे (सीवेज, खाद्य अपशिष्ट, पशु गोबर) के लिए उपयोगी है, जहां सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कचरे को विघटित कर बायोगैस (Renewable Methane) और पोषक तत्वों से भरपूर पाचक (Digestate) का निर्माण करते हैं.
* चुनौती: कचरे का स्रोत पर ही उचित पृथक्करण (Segregation at Source) और ग्रामीण उद्योगों को समर्थन देने के लिए बड़े संयंत्रों के स्थान पर छोटे विकेंद्रीकृत वितरण प्रणालियों की स्थापना करना.
#### D. विज्ञान अनुसंधान अनुदानों में लैंगिक अंतर (Gender Gap in Research Funding)
* लेखक विश्लेषण: भारत के उच्च शिक्षा तंत्र में 43% महिला संकाय होने के बावजूद विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों में शीर्ष अनुसंधान अनुदान प्राप्त करने में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य है. मध्य-करियर के दौरान घरेलू व बाल-देखभाल की जिम्मेदारियां महिलाओं के अनुसंधान को प्रभावित करती हैं.
* संवैधानिक और कानूनी दृष्टिकोण: अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, और अनुच्छेद 51A(e) महिलाओं की गरिमा के खिलाफ प्रथाओं को त्यागने का मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है. अतः फंडिंग एजेंसियों को महिलाओं के करियर ब्रेक और मातृत्व को ध्यान में रखकर आयु सीमा में छूट (Age Relaxation), बिना लागत के अनुदान विस्तार (No-cost Grant Extensions) और पुनः प्रवेश फेलोशिप (Re-entry Fellowships) प्रदान करनी चाहिए, जैसा कि यूरोपीय देशों में किया जाता है.
### 3. सामान्य अध्ययन - I व III (GS-I & GS-III): आंतरिक सुरक्षा, भूगोल और आपदा प्रबंधन (Internal Security, Geography & Disaster Management)
#### A. आंतरिक सुरक्षा: वामपंथी उग्रवाद (LWE) / नक्सलवाद से मुक्ति की घोषणा
* संदर्भ: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर (जो कभी माओवादियों का सबसे मजबूत गढ़ था) का दौरा करते हुए घोषणा की कि भारत अब पूरी तरह नक्सल-मुक्त (Naxal-free) हो चुका है.
* प्रमुख सुरक्षा नीति और रणनीति:
* केंद्र सरकार ने देश से वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए 31 मार्च, 2026 की समयसीमा (Deadline) निर्धारित की थी.
* सुरक्षा शिविर-सह-जन सेवा केंद्र (Security Camp-turned-Public Service Centres): बस्तर के सुदूर क्षेत्रों में स्थापित सुरक्षा बलों के कैंपों को अब सार्वजनिक सेवा केंद्रों में बदला जा रहा है. कुल 196 कैंपों में से 70 को अगले डेढ़ साल में विकास केंद्रों के रूप में परिवर्तित किया जाएगा. इन केंद्रों का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी 'वीर गुंडाधुर' (Veer Gundadhur) के नाम पर रखा गया है.
* इसका उद्देश्य सुरक्षा के साथ-साथ त्वरित विकास सुनिश्चित करना है ताकि स्थानीय जनजातीय आबादी को स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके. इसके साथ ही तेलंगाना को भी पूर्ण रूप से नक्सल-मुक्त राज्य बनाने में भूमिका निभाने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया.
#### B. आपदा प्रबंधन और जलवायु: उत्तर प्रदेश में चक्रवाती और धूल भरी आंधियों (Pre-monsoon convective storms) की बारंबारता
* संदर्भ: हाल ही में उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में आई तीव्र धूल भरी आंधियों, गरज और बिजली गिरने की घटनाओं के कारण 11 लोगों की मृत्यु हो गई.
* भौगोलिक कारण: मई-जून के महीनों में उत्तर प्रदेश एक 'अभिसरण क्षेत्र' (Convergence Zone) बन जाता है, जहां थार मरुस्थल से आने वाली गर्म व शुष्क 'लू' (Loo) हवाएं पूर्व की ओर बढ़ती हैं और दक्षिण-पूर्व से आने वाली बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाओं से टकराती हैं. मिर्जापुर और सोनभद्र की विंध्य पहाड़ियों के ऊपर यह अभिसरण हवाओं को तेजी से ऊपर उठाता है, जिससे विशिष्ट क्षेत्रों में विनाशकारी गरज के साथ तीव्र तूफान (Convective Systems) उत्पन्न होते हैं.
* आपदा प्रबंधन संबंधी कमियां: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा 'सचेत' (SACHET) पोर्टल के माध्यम से 34 करोड़ से अधिक अलर्ट संदेश भेजने के बावजूद, ये चेतावनियां भौगोलिक रूप से सटीक नहीं थीं और इनमें लोगों के लिए स्पष्ट सुरक्षात्मक निर्देश (Actionable Instructions) शामिल नहीं थे.

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21 मई 2026, 09:01 pm

The Hindu 19 मई, 2026

### 1. सामान्य अध्ययन - II (GS-II): राजव्यवस्था, शासन और न्यायशास्त्र (Polity, Governance & Jurisprudence)
#### A. UAPA मामलों में जमानत पर सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण अवलोकन
* संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय ने एक नार्को-आतंकवाद (Narco-terrorism) मामले में जम्मू-कश्मीर के एक व्यक्ति को जमानत देते हुए अपने ही पुराने कड़े फैसलों (जैसे उमर खालिद और शारजील इमाम के मामलों में जमानत खारिज करना) पर गंभीर 'आशंकाएं और आत्म-आलोचना' (Self-reproach) व्यक्त की हैं.
* मुख्य सिद्धांत: * अदालत ने स्पष्ट किया कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद" (Bail is the rule and jail is the exception) केवल एक खाली नारा नहीं है, बल्कि यह अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) से निकलने वाला एक संवैधानिक सिद्धांत है.
* गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 43-D(5) के तहत जमानत की शर्तें अत्यंत कठोर हैं. लेकिन अदालत ने कहा कि यदि यह स्पष्ट हो जाए कि समय पर मुकदमा (Trial) पूरा होना संभव नहीं है और आरोपी एक लंबा समय विचाराधीन कैदी (Undertrial) के रूप में जेल में बिता चुका है, तो अदालतें उसे जमानत देने के लिए बाध्य हैं.
* संवैधानिक सर्वोच्चता: यूएपीए (UAPA) जैसी वैधानिक पाबंदियां सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की जमानत देने की अंतर्निहित शक्ति को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकतीं. धारा 43-D(5) हमेशा संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन (Subordinate) रहेगी. मुकदमे में अत्यधिक देरी को खुद एक 'सजा' में नहीं बदला जा सकता.
* UPSC मुख्य परीक्षा के लिए महत्व: मौलिक अधिकार बनाम आतंकवाद-रोधी कानून, विचाराधीन कैदियों के अधिकार और न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) के संदर्भ में महत्वपूर्ण।
#### B. एक साथ चुनाव (Simultaneous Elections) और 'शेष कार्यकाल' (Remainder of the Term) का मुद्दा
* संदर्भ: एक साथ चुनाव कराने के संबंध में गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी ने इस पर चल रहे परामर्श के बारे में जानकारी दी.
* प्रमुख बिंदु:
* यदि कोई सरकार मध्यावधि में (जैसे 2.5 वर्ष बाद) अपना बहुमत खो देती है, तो 'एक साथ चुनाव' की निरंतरता बनाए रखने के लिए नई सरकार का चुनाव केवल 'शेष कार्यकाल' (महानतम 2.5 वर्ष) के लिए ही कराया जाएगा.
* यदि बहुमत केवल 3 या 6 महीने पहले गिरता है, तो इसके लिए एक 'कट-ऑफ समय' निर्धारित करना होगा, जो राजनीतिक दलों की आम सहमति से तय किया जाने वाला एक राजनीतिक निर्णय होगा.
* समिति ने इसके लिए 93वें संवैधानिक संशोधन का उदाहरण दिया, जिसने स्थानीय निकायों (पंचायतों/नगर पालिकाओं) में समय से पूर्व विघटन होने पर 'शेष कार्यकाल' के लिए चुनाव कराने की व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किया है. इसके अतिरिक्त दलबदल विरोधी कानून में संशोधन और राष्ट्रपति शासन या विधानसभा द्वारा सीधे मुख्यमंत्री चुने जाने के विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है.
* UPSC परीक्षा के लिए महत्व: 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (GS-II: संघवाद और चुनावी सुधार).
#### C. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का निर्णय: BCCI 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं
* संदर्भ: केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने गीता रानी द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के दायरे में नहीं आता है.
* न्यायिक तर्क: चूंकि BCCI तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है और यह सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 'महत्वपूर्ण रूप से वित्तपोषित' (Substantially Financed) नहीं है, इसलिए यह RTI अधिनियम की धारा 2(h)(d) के तहत 'पब्लिक अथॉरिटी' की परिभाषा को पूरा नहीं करता.
#### D. भारतीय जेलों में विकलांग कैदियों की 'दोहरी प्रतिकूलता' (Double Disadvantage): आईप्रोबोनो (IProbono) रिपोर्ट
* संदर्भ: 'इनएक्सेसिबल बाई डिज़ाइन: ए डिसेबिलिटी-सेंटर्ड रिव्यू ऑफ स्टेट प्रिज़न मैनुअल्स इन इंडिया' नामक रिपोर्ट जारी की गई.
* प्रमुख निष्कर्ष:
* भारतीय जेल प्रणालियां विकलांग कैदियों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाती हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य और मानवीय गरिमा के अधिकारों का उल्लंघन होता है. जेल मैनुअल्स में आज भी 'लुनेटिक' (Lunatic) और 'इन्सेन' (Insane) जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है.
* मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की भारी कमी: वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार, देश की 1,330 जेलों में केवल 25 मनोचिकित्सक/मनोवैज्ञानिक कार्यरत थे, जिसका अर्थ है कि प्रति 23,000 कैदियों पर केवल एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर उपलब्ध है.

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21 मई 2026, 09:01 pm

और अफ्रीका में अपने निर्यात को सुरक्षित रूप से भेजने के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन मार्ग (Transit Window) प्रदान करेगा。
* भारत-स्वीडन औद्योगिक साझेदारी (LeadIT): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के संयुक्त आलेख के अनुसार, दोनों देश LeadIT (Leadership Group for Industry Transition) के माध्यम से भारी उद्योगों (जैसे स्टील और सीमेंट) को कार्बन-मुक्त (Decarbonise) करने के लिए वैश्विक समाधान तैयार कर रहे हैं। इसका अगला चरण केवल तकनीकी चर्चा तक सीमित न रहकर बड़े पैमाने पर इसके कार्यान्वयन (Implementation at scale) पर केंद्रित होगा। भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना और 2070 तक नेट-जीरो हासिल करना है।
* भारत-नवे द्विपक्षीय संबंध: भारत और नॉर्वे ने अपने संबंधों को "हरित रणनीतिक साझेदारी" (Green Strategic Partnership) के स्तर पर उन्नत किया है। इसके तहत दोनों देशों ने अंतरिक्ष (ISRO और नॉर्वेजियन स्पेस एजेंसी के बीच समझौता), डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) औरfragile आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र के वैज्ञानिक अनुसंधान (भारत के 'हिमाद्रि' स्टेशन के सहयोग से) को बढ़ावा देने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं。
* UPSC मुख्य परीक्षा के लिए महत्व: भारत की विदेश नीति, नॉर्डिक-भारत संबंध (GS-2), और हरित कूटनीति।
### (B) आंतरिक सुरक्षा: "वामपंथी उग्रवाद (LWE) का अंत"
* समाचार: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर (जो कभी माओवादी आंदोलन का मुख्य केंद्र था) का दौरा किया और सुरक्षा बलों के सफल अभियानों के बाद भारत को आधिकारिक तौर पर "नक्सल-मुक्त" (Naxal-free) घोषित किया।
* रणनीति और विकास योजना:
* सुरक्षा बलों ने 31 मार्च, 2026 की समयसीमा के तहत बस्तर के घने इलाकों में आक्रामक आतंकवाद-रोधी अभियान चलाए, जिससे सैकड़ों माओवादियों का खात्मा हुआ और कई ने आत्मसमर्पण किया।
* विकासात्मक सुरक्षा दृष्टिकोण: माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 70 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) कैंप स्थापित किए गए हैं, जो न केवल सुरक्षा प्रदान करेंगे बल्कि स्थानीय आदिवासियों को 370 से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 'वन-स्टॉप सेंटर' (Common Service Centre) के रूप में कार्य करेंगे। सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले 3000 से अधिक पूर्व नक्सलियों के पुनर्वास, शिक्षा और कौशल विकास के लिए योजनाएं तैयार की हैं।
* UPSC मुख्य परीक्षा के लिए महत्व: आंतरिक सुरक्षा (GS-3) - वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने में सुरक्षा और विकास की दोहरी रणनीति का महत्व (Security and Development approach).
# 4. मुख्य परीक्षा हेतु उद्धरण और निबंध के लिए विचार (Quotes & Fodder)
* वृद्धजनों की देखभाल और नागरिकता: केरल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने देश के पहले विशेष 'वयोवृद्ध विभाग' (Department for the Aged) की घोषणा करते हुए कहा: *"कोई समाज अपने बुजुर्गों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है, यही उस समाज की सभ्यता के स्तर को मापने का सबसे प्रमुख पैमाना है।"* (निबंध: सामाजिक न्याय और भारतीय समाज के लिए उपयोगी)।
* पर्यावरण और मानव: एल्डो लियोपोल्ड का कथन: *"संरक्षण (Conservation) मनुष्य और भूमि के बीच एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति है।"* (GS-3 पर्यावरण या निबंध के लिए उत्कृष्ट Fodder)।
* आर्थिक समृद्धि और सुधार: चीनी नेता देंग शियाओपिंग (1978) का संदर्भ: *"आगे बढ़ने का पहला कदम क्रूर तथ्यों को स्वीकार करना और उनका सामना करना है। हमें स्वीकार करना होगा कि हम पिछड़े हैं, हमारे कई तौर-तरीके अनुपयुक्त हैं और हमें बदलने की सख्त जरूरत है।"* (निबंध: भारत के आर्थिक सुधार और सिंगल-माइंडेड फोकस/एकाग्रता पर चर्चा के लिए उपयोगी)।
© Hari Singh Bhati

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21 मई 2026, 09:01 pm

* लोकतांत्रिक संवेदनशीलता का क्षरण: केंद्र सरकार द्वारा कई बड़े फैसले (जैसे विमुद्रीकरण, कृषि कानून, आईपीसी की जगह बीएनएस लाना आदि) राज्यों के साथ व्यापक परामर्श किए बिना लिए गए हैं, जिससे आपसी विश्वास (Trust) कमजोर हुआ है।
* UPSC मुख्य परीक्षा के लिए महत्व: संघवाद (GS-2), केंद्र-राज्य संबंध और आगामी परिसीमन (Delimitation) की विसंगतियों से निपटने के उपायों के रूप में यह उत्कृष्ट केस-स्टडी है।
### (C) स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण और 'ट्रिपल टेस्ट' (उत्तर प्रदेश)
* चर्चा में क्यों?: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण निर्धारित करने हेतु एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग (UP State Dedicated Backward Classes Commission) के गठन को मंजूरी दी है।
* न्यायालय का 'ट्रिपल टेस्ट' (Triple Test) नियम: सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण देने से पहले राज्यों को तीन शर्तें पूरी करनी अनिवार्य हैं:
1. एक समर्पित आयोग का गठन करना।
2. पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभाव की जांच के लिए अनुभवजन्य (Empirical) अध्ययन करना।
3. आरक्षण के अनुपात को कुल सीटों के 50% की संवैधानिक सीमा के भीतर तय करना (उत्तर प्रदेश में OBC आरक्षण को 27% पर सीमित रखा गया है)।
* UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्व: स्थानीय स्वशासन (73वां और 74वां संविधान संशोधन), अनुच्छेद 243D (सीटों का आरक्षण) और ट्रिपल टेस्ट मानदंड।
### (D) अन्य महत्वपूर्ण विधिक/प्रशासनिक विकास
* नागरिकता नियम (Citizenship Rules Amendment): केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियमों में संशोधन का मसौदा अधिसूचित किया है। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिकता आवेदकों को यह घोषणा करनी होगी कि उनके पास इन देशों का पासपोर्ट है या नहीं, और नागरिकता मिलने के 15 दिनों के भीतर उन्हें अपना विदेशी पासपोर्ट डाकघर के वरिष्ठ अधीक्षक के समक्ष सरेंडर करना होगा।
* न्यायिक अनुशासन (High Court Registrar General's Power): सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की एक न्यायिक अधिकारी की बहाली को सही ठहराते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि रजिस्ट्रार जनरल स्वयं (Suo Motu) किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते। ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) की लिखित और सक्षम मंजूरी अनिवार्य है।
# 2. सामान्य अध्ययन पेपर- III (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और विज्ञान-प्रौद्योगिकी)
### (A) राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) का पेपर लीक: विनियामक और नैतिक संकट
* समाचार: सीबीआई ने लातूर और पुणे सहित देश के विभिन्न हिस्सों से नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में कई गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें बड़े कोचिंग संस्थानों के संचालकों की संलिप्तता सामने आई है। संसद की स्थायी समिति भी इस विषय और एनटीए (NTA) सुधारों की समीक्षा करने जा रही है।
* संपादकीय विश्लेषण (NEET: Honest Reckoning):
* नीट के मूल उद्देश्य (2013 में स्थापना): चिकित्सा शिक्षा में एकरूपता लाना, डोनेशन/कैपिटेशन फीस (Capitation Fees) के भ्रष्टाचार को रोकना और केवल योग्यता (Merit) को चयन का आधार बनाना था।
* संरचनात्मक विफलता (Structural Failures): एक दशक बाद भी कैपिटेशन फीस पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कम क्वालीफाइंग पर्सेंटाइल के कारण अमीर लेकिन कम योग्य उम्मीदवार सीटों पर काबिज हो जाते हैं, जबकि योग्य लेकिन गरीब छात्र बाहर रह जाते हैं। ऋण के बोझ तले दबे डॉक्टर बाद में जनसेवा के बजाय व्यावसायिक रूप से प्रेरित चिकित्सा पद्धतियों (Commercially Induced Clinical Behaviour) की तरफ प्रवृत्त होते हैं।
* कोचिंग इकोसिस्टम का संकट: नीट ने देश भर में "कोचिंग फैक्ट्री" संस्कृति को जन्म दिया है, जो छात्रों पर असहनीय मनोवैज्ञानिक दबाव डालती है। यही व्यावसायिक हित पेपर लीक करने वाले नेटवर्क को बढ़ावा देते हैं।
* UPSC मुख्य परीक्षा के लिए महत्व: विनियामक संस्थाओं (NTA) की जवाबदेही, शिक्षा का व्यावसायीकरण, और 'प्रशासनिक नैतिकता' (GS Paper 4)।
### (B) भारतीय रुपया का अवमूल्यन और भुगतान संतुलन (Balance of Payments - BoP) संकट
* चर्चा में क्यों?: भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 96.4 के नए सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। पश्चिम एशिया (Strait of Hormuz संकट) के कारण कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल पार कर गई हैं, जिससे भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है。

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21 मई 2026, 09:01 pm

* मुख्य आर्थिक बिंदु:
* BoP घाटा: एचएसबीसी (HSBC) के अर्थशास्त्रियों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 (FY27) में भारत को लगभग 65 बिलियन डॉलर के भुगतान संतुलन (BoP) घाटे का सामना करना पड़ सकता है। भारत ने हाल के वर्षों (FY23, FY25) में भी BoP घाटा दर्ज किया है।
* कारण: चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) बढ़ने के साथ-साथ भारतीय शेयर और बॉन्ड बाजारों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) द्वारा वर्ष 2026 में अब तक $22.4 बिलियन की भारी पूंजी निकाली गई है (Capital Outflow)।
* सुझाव/समाधान: केवल विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई के हस्तक्षेप या सोने के आयात पर नियंत्रण जैसे त्वरित उपायों (Quick-fixes) से यह दीर्घकालिक समस्या हल नहीं होगी। सरकार को संरचनात्मक सुधारों, घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और मर्चेंडाइज निर्यात (Merchandise Exports) को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए।
* UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए महत्व: मुद्रा मूल्यह्रास (Depreciation), BoP घटक, FPI आउटफ्लो, और बॉन्ड यील्ड (Bond Yield) का विनिमय दर पर प्रभाव।
### (C) पर्यावरण सुरक्षा: सारंडा वन और न्यायिक सक्रियता बनाम कार्यपालिका
* संपादकीय चर्चा (Saranda Forests case): सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित 314 वर्ग किमी के सारंडा जंगलों को वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuary) के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा का हवाला देकर इसमें देरी की है और पुनर्विचार याचिकाएं दायर की हैं।
* पारिस्थितिक महत्व (Ecological Importance):
* सारंडा वन एशिया के सबसे बड़े साल (Sal) वृक्ष पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं और भारत के प्रमुख हाथी गलियारों (Elephant Corridors) में शामिल हैं।
* पिछले दो दशकों में यहां हुए अनियंत्रित खनन (Mining Operations) ने हाथियों के पारंपरिक रास्तों को नष्ट कर दिया है, जिससे झारखंड और ओडिशा में मानव-हाथी संघर्ष (Human-Animal Conflict) बढ़ा है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2000 से 2023 के बीच हाथियों के हमलों में 1300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।
* वनों की कटाई से जलसंभर प्रणाली (Watershed Systems) कमजोर हो रही है और स्थानीय जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ा है।
* न्यायालय का रुख: अदालत ने स्पष्ट किया है कि वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत स्थानीय जनजातियों के पारंपरिक अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और संरक्षण के नाम पर उन्हें विस्थापित नहीं किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण को जनजातियों के विकास के खिलाफ नहीं देखा जाना चाहिए。
* UPSC मुख्य परीक्षा के लिए महत्व: जैव विविधता संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष, सतत विकास, और न्यायालय-कार्यपालिका टकराव (GS-3 पर्यावरण)।
### (D) विज्ञान और प्रौद्योगिकी: पृथ्वी का चुंबकीय कवच और 'SMILE' मिशन
* मिशन का नाम: SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer).
* किसकी संयुक्त पहल है?: यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और चीनी अंतरिक्ष एजेंसी (CNSA) का पहला पूरी तरह से संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है।
* मुख्य उद्देश्य:
* इसका उद्देश्य पृथ्वी के सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र—मैग्नेटोस्फीयर (Magnetosphere)—की वास्तविक समय (Real-time) में पहली एक्स-रे (X-ray) और पराबैंगनी (Ultraviolet) तस्वीरें लेना है।
* यह मिशन यह अध्ययन करेगा कि पृथ्वी का चुंबकीय कवच सूर्य से आने वाले हानिकारक आवेशित कणों (Charged Particles) और सौर पवनों (Solar Wind) को किस प्रकार रोकता है।
* महत्व: यह सौर तूफानों (Solar Storms) की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए एक 'अर्ली वार्निंग सिस्टम' (Early Warning System) विकसित करने में मदद करेगा। इससे अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और पृथ्वी पर मौजूद बिजली ग्रिड व जीपीएस (GPS) जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी संरचनाओं को सौर फ्लेयर्स (Solar Flares) के नुकसान से बचाया जा सकेगा।
* UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्व: मैग्नेटोस्फीयर, सौर कलंक/सौर पवनें, और अरोरा (Auroras - ध्रुवीय ज्योति) के बनने की प्रक्रिया।
# 3. सामान्य अध्ययन पेपर- I & II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आंतरिक सुरक्षा)
### (A) भारत की "प्रौद्योगिकी कूटनीति" (Technology Diplomacy) और नॉर्डिक देश
* भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौता (FTA): रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में जारी तनाव और नाकेबंदी के बीच, भारत और ओमान के बीच हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौता 1 जून से लागू होने की संभावना है। चूंकि ओमान के प्रमुख बंदरगाह (सलालाह और दुक्म) होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर स्थित हैं, यह भारत को पश्चिम एशिया

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21 मई 2026, 09:01 pm

19 मई, 2026The Indian Express

# 1. सामान्य अध्ययन पेपर- II (राजव्यवस्था, शासन और न्यायपालिका)
### (A) UAPA और जमानत का अधिकार: न्यायिक दृष्टिकोण में भिन्नता
* चर्चा में क्यों?: सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ (जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां) ने जम्मू-कश्मीर के एक नागरिक (सैयद इफ्तिखार अंद्राबी) को कठोर गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज एक मामले में जमानत देते हुए न्यायपालिका के भीतर अलग-अलग दृष्टिकोणों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
* मुख्य विधिक सिद्धांत (K. A. Najeeb Case Precedent):
* अदालत ने के.ए. नजीब (2021) मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के ऐतिहासिक फैसले को दोहराया। इस निर्णय के अनुसार, यदि किसी मामले में लंबी कैद (Prolonged Incarceration) और मुकदमे में अत्यधिक देरी होती है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में, UAPA की धारा 43-D(5) की कठोर शर्तें (जो सामान्यतः जमानत को बेहद मुश्किल बनाती हैं) स्वतः "पिघल" (Melt down) जाती हैं।
* चिंता का विषय (Plurality of Approaches):
* सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने हाल ही के दो न्यायाधीशों के फैसलों—गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (फरवरी 2024) और गुलफिशा फातिमा बनाम राज्य (जनवरी 2026)—पर "गंभीर आपत्ति" जताई, जहां अदालतों ने देरी के बावजूद जमानत देने से इनकार कर दिया था।
* पीठ ने स्पष्ट किया कि 'स्टेयर डिसीसिस' (Stare Decisis - पूर्व निर्णय का सिद्धांत) के तहत छोटी पीठें बड़ी पीठों के फैसलों को नजरअंदाज या कमजोर नहीं कर सकती हैं। यदि कोई मतभेद है, तो मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को बड़ी पीठ के गठन हेतु भेजा जाना चाहिए।
* UAPA मामलों के आंकड़े: अदालत ने राष्ट्रीय आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि UAPA मामलों में देशव्यापी स्तर पर दोषसिद्धि की दर (Conviction Rate) महज 2% से 6% है, जिसका मतलब है कि अंततः 94% से 98% मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं। जम्मू-कश्मीर में तो यह दर 1% से भी कम है। गंभीर आरोपों के नाम पर बिना मुकदमे के नागरिकों को लंबे समय तक जेल में रखना न्यायसंगत नहीं है।
* UPSC मुख्य परीक्षा के लिए महत्व: यह विषय मूल अधिकारों (अनुच्छेद 21) बनाम आतंकवाद-रोधी कानूनों के बीच संतुलन और न्यायपालिका के भीतर विधिक निरंतरता (Judicial Discipline) पर प्रश्न के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
### (B) भारतीय संघवाद के समक्ष उभरती चुनौतियां: लोकतांत्रिक और वित्तीय असंतुलन
* संदर्भ: विशेषज्ञ देवेश कपूर और अरविंद सुब्रमण्यम के विश्लेषण के अनुसार, भारतीय संघवाद "सहयोगी संघवाद" (Cooperative Federalism) से हटकर "विवादास्पद/संघर्षपूर्ण संघवाद" (Contentious/Combative Federalism) की ओर बढ़ रहा है। इसके दो तात्कालिक कारण और दो गहरे अंतर्निहित कारण हैं:
1. तात्कालिक चुनौती 1: लोकतांत्रिक घाटा (Democratic Deficit):
* भारत में 1976 और 2002 के संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से संसदीय सीटों के परिसीमन को 1971 की जनगणना पर फ्रीज (स्थिर) कर दिया गया था।
* इसके कारण जनसंख्या और प्रतिनिधित्व के बीच एक बड़ा अंतर आ गया है। यदि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर सीटें तय हों, तो 2024 के आंकड़ों के अनुसार, चार दक्षिणी राज्यों (आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना) को वर्तमान से 23 सीटें कम मिलेंगी और चार उत्तरी राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश) को 31 सीटें अधिक मिलेंगी। इससे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो रहा है क्योंकि दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण (प्रतिस्थापन प्रजनन दर या Replacement Fertility के नीचे) में बेहतर प्रदर्शन किया है।
2. तात्कालिक चुनौती 2: बढ़ता वित्तीय हस्तांतरण (Rising Fiscal Transfers):
* अमीर राज्यों से टैक्स वसूलकर पिछड़े या गरीब राज्यों को वित्तीय मदद देना राष्ट्र-निर्माण के लिए जरूरी है। लेकिन यह अंतर अब बहुत बढ़ गया है।
* उदाहरण के लिए, वर्ष 2023 तक, हिंदी बेल्ट के राज्य अपने आर्थिक योगदान की तुलना में वित्त आयोग से 90% अधिक संसाधन प्राप्त कर रहे हैं, जबकि दक्षिणी और पश्चिमी राज्य अपने योगदान से क्रमशः 44% और 55% कम प्राप्त कर रहे हैं। इससे योगदान देने वाले राज्यों में असंतोष की भावना जन्म ले रही है।
3. गहरे अंतर्निहित कारण:
* राज्यों के प्रदर्शन में अंतर (Divergent Performance): 1980 के बाद से दक्षिण और पश्चिमी राज्यों (तथा हरियाणा) की प्रति व्यक्ति जीडीपी विकास दर चीन जैसी तीव्र रही है, जिससे वे अन्य राज्यों से बहुत आगे निकल गए हैं। बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को लगता है कि उन्हें जनसांख्यिकी और आर्थिक नियंत्रण के लिए "दंडित" किया जा रहा है।

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