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मैन ऑफ द सीरीज -दीप्ति शर्मा

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⭕️ 5000 से घटकर 4708 पद

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2. आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजन देसाई होंगी

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⭕️ Cgvyapam

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⭕️छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष - रूपसिंह मांडवी

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6 nov 2025, 07:14

⭕️ बस्तर ओलंपिक 2025 का हुआ आगाज -कच्चापाल( नारायणपुर)

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⭕️CGPSC MAINS RESULT

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⭕️ Cgtet ctet

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⭕️ शिक्षक भर्ती

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5 nov 2025, 07:14

⭕️ CGPSC (2019 भर्ती का है मामला)

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⭕️UGC NET ONLINE FORM SUBMISSION last date -27october

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4 nov 2025, 07:12

⭕️प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के बारे में:

👉प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (PMDDKY) एक केंद्र अनुमोदित, लक्षित कृषि कार्यक्रम है जो छह वर्षों (2025–26 से शुरू होकर) तक चलेगा और देश के 100 जिलों को कवर करेगा।

👉इसका उद्देश्य पिछड़े कृषि क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करना है — जिसमें कई योजनाओं का एकीकरण, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, उत्पादकता में वृद्धि, और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना शामिल है।

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4 nov 2025, 07:12

⭕️मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के बारे में:

👉केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस” को 2025–26 से 2030–31 की अवधि के लिए स्वीकृति दी है, जिसकी कुल राशि ₹11,440 करोड़ है।

👉इस मिशन का उद्देश्य दालों में आत्मनिर्भरता (Aatmanirbharta) हासिल करना है — जिसमें घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, मूल्य श्रृंखला को सशक्त करना, और आयात पर निर्भरता को कम करना शामिल है।

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⭕️ सबरीमाला मंदिर(केरल)- भगवान अय्यप्पा

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⭕️जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री - साने तकाइची।

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3 nov 2025, 07:35

⭕️केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिनांक 08/02/2026 (रविवार) को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) (पेपर-1 और पेपर-II) का 21 वां संस्करण आयोजित करेगा। यह परीक्षा देशभर के 132 शहरों में बीस भाषाओं में आयोजित की जाएगी।

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3 nov 2025, 07:35

⭕️भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3)

👉सन्दर्भ:
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट न केवल अभियुक्तों (accused) बल्कि गवाहों (witnesses) को भी आवाज़ के नमूने (voice samples) देने का निर्देश दे सकते हैं। अदालत ने कहा कि ऐसा निर्देश देना स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के संरक्षण (Protection against Self-Incrimination) का उल्लंघन नहीं करता, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में सुनिश्चित किया गया है।

👉भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3) क्या कहता है?

👉अनुच्छेद 20(3) प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने से संरक्षण (Protection against Self-Incrimination) का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

👉इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को, जो किसी अपराध का अभियुक्त है, उसे अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

👉यह सिद्धांत प्रसिद्ध विधिक उक्ति पर आधारित है- "nemo tenetur prodre accusare seipsum",
जिसका अर्थ है- “कोई भी व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं है।”

👉इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वीकारोक्ति या सबूत जबरदस्ती, धमकी या दबाव के माध्यम से न लिए जाएँ।

👉यह संरक्षण केवल उन व्यक्तियों को प्राप्त है जो औपचारिक रूप से अभियुक्त (accused) घोषित किए गए हैं।
यह अधिकार पूर्ण (absolute) नहीं है क्योंकि यह भौतिक साक्ष्यों (material evidence) जैसे- फिंगरप्रिंट, डीएनए या हस्तलिपि के अनिवार्य रूप से दिए जाने पर लागू नहीं होता।

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