NCERT 11th Geography ( Indian ) Questions with Detailed Explanation
Hindi Medium
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PCS YATRA 🐎 (For Bihar PCS Exams)
22 अग॰ 2026, 02:56 pm
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम - 1947
1. 5 जुलाई को ब्रिटिश संसद से पारित हुआ तथा 18 जुलाई को शाही स्वीकृति मिली ।
2. इसने 15 अगस्त, 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और भारत को एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य घोषित किया ।
3. भारत का विभाजन एवं ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ भारत एवं पाकिस्तान नामक दो नए स्वतंत्र डोमिनियन स्टेटस का निर्माण किया ।
4. दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने संबंधित राष्ट्र के लिए कोई भी संविधान तैयार करने एवं उसे अपनाने तथा ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार दिया ।
5. सर रैडक्लिफ के नेतृत्व में सीमा आयोग का गठन किया गया, जिसने बंगाल और पंजाब प्रांतों को नए डोमिनियनों के बीच विभाजित किया ।
6. वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया ।
7. भारत के लिए राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया तथा इसके समस्त कार्य राष्ट्रमंडल सचिव को स्थानांतरित कर दिए गए ।
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CSM 2026
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22 अग॰ 2026, 02:56 pm
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संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को ‘अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष’ घोषित किया है।
UN has declared 2026 as the year of woman farmer.
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भारत सरकार अधिनियम - 1919
1. मोंटेग्यू - चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में प्रसिद्ध
2. केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई जिसमें केंद्रीय विधानसभा (निम्न सदन) और राज्य परिषद (उच्च सदन) शामिल थी।
➡️ निम्न सदन में 145 सदस्य थे, जो या तो मनोनीत थे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों से चुने गए थे। इसका कार्यकाल 3 वर्ष था।
➡️ उच्च सदन में 60 सदस्य थे। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था और इस सदन में केवल पुरुष सदस्य को ही शामिल किया गया था।
3. प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका हेतु द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गयी । प्रांतों में लागू की गई इस प्रणाली का जनक सर लियोनेल कॉर्टिस को माना जाता है।
➡️ प्रांतीय विषयों को 'आरक्षित' और 'हस्तांतरित' विभागों में विभाजित किया गया था ।
➡️ आरक्षित विषयों के अंतर्गत भू राजस्व, खनिज संसाधन, कानून और व्यवस्था, सिंचाई इत्यादि मामले शामिल किए गए थे ।
➡️ हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, स्थानीय प्रशासन, आबकारी आदि विषय शामिल किए गए थे ।
4. सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए उसे मुस्लिमों के साथ साथ सिक्ख, यूरोपियन, एंग्लो-इंडियन आदि के लिए भी खोल दिया गया था।
5. संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया ।
6. सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया । यह प्रावधान भी किया गया था कि भारत और इंग्लैंड दोनों में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन एक साथ किया जाए।
7. लंदन में एक उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना, जिसका वेतन भारतीय कोष पर भारित होता था ।
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भारत सरकार अधिनियम - 1935
1. सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, चीफ कमिश्नरी स्टेट्स तथा देशीय रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाना था (हालांकि यह व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ पाई) ।
2. संघीय सरकार से संबंधित सुधार -
➡️ केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, जिससे कार्यपालिका और विधायिका के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा हुआ ।
➡️ पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए, जिससे मताधिकार का दायरा 5 मिलियन से बढ़कर 37 मिलियन हो गया ।
➡️ गवर्नर-जनरल में वीटो अधिकार, अध्यादेश जारी करने एवं अवशिष्ट शक्तियां इत्यादि केंद्रित की गयी ।
3. प्रांतीय सरकार से संबंधित सुधार -
➡️ प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके, प्रातों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई ।
➡️ छह प्रांतों - असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास और संयुक्त प्रांत - ने द्विसदनीय विधानमंडल को अपनाया ।
➡️ अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका का सांप्रदायिक अधिनिर्णय लागू किया गया।
4. केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघीय सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची के आधार पर किया गया ।
5. एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसने 1937 में कार्य करना शुरू किया ।
6. भारत की मौद्रिक नीति के प्रबंधन के लिए 1935 में केंद्रीय बैंक के रूप में RBI की स्थापना की गई ।
7. प्रांतीय लोक सेवा आयोगों और संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ।
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22 अग॰ 2026, 02:56 pm
भारतीय परिषद अधिनियम - 1861
1. मुख्य उद्देश्य - एक ऐसी परिषद का निर्माण करना था जो संस्थागत हो तथा जिसमें भारतीय शामिल हों ।
2. पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई और कार्यकारी परिषदों की शक्तियों में वृद्धि की गई ।
3. बम्बई और मद्रास को कानूनी अधिकार बहाल करके विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई ।
4. कुछ भारतीयों को वायसराय की विस्तारित परिषद के गैर-सरकारी प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त किया गया (बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा एवं सर दिनकर राव, ये तीन भारतीय चुने गए) ।
5. पहली बार, वायसराय को आपातकाल में नियम बनाने का अधिकार दिया गया ।
6. उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत , बंगाल और पंजाब के लिए नई विधान परिषदें स्थापित की जाएंगी ।
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22 अग॰ 2026, 02:56 pm
भारतीय परिषद अधिनियम - 1892
1. केन्द्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, यद्यपि सरकारी बहुमत बरकरार रखा गया ।
2. विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि हुई । इससे उन्हें बजट पर चर्चा करने या सार्वजनिक हित के मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया हालांकि वे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे ।
3 . प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की शुरुआत हुई। ज़िला बोर्डों, विश्वविद्यालयों, नगर पालिकाओं, वाणिज्य मंडलों और ज़मींदारों को प्रांतीय परिषदों के लिए सदस्यों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया ।
4. विधान परिषदों को वायसराय की पूर्वानुमति से नए कानून बनाने और पुराने कानूनों को निरस्त करने का अधिकार दिया गया ।
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22 अग॰ 2026, 02:56 pm
भारतीय परिषद अधिनियम - 1909
1. मॉर्ले - मिंटो सुधार के रूप में प्रसिद्ध
2. केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि की ।
केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई ।
प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी ।
3. सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्ताव पेश करने आदि की अनुमति दी गई।
4. मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली शुरू की ।
5. जमींदारों, विश्वविद्यालयों, वाणिज्य मंडलों और प्रेसीडेंसी निगमों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।
6.इसके द्वारा पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषदों में शामिल होने का प्रावधान किया गया (सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा - पहले भारतीय बने) ।
7. प्रान्तीय विधान परिषदों को गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत दिया गया।
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3 मई 2026, 03:08 pm
Palm Oil is used as cooking oil, and in everything from cosmetics, processed foods, cakes, chocolates, spreads, soaps, shampoo, and cleaning products to biofuel.
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3 मई 2026, 03:08 pm
The national disaster management authority is headed by the prime minister of India and operates under the ministry of home affairs.
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3 मई 2026, 03:08 pm
The Kármán line is an imaginary boundary located 100 km (62 miles) above Earth's sea level, separating the atmosphere from outer space.
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3 मई 2026, 03:08 pm
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Tribal revolts in British India #prelims
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3 मई 2026, 03:08 pm
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3 मई 2026, 03:08 pm
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3 मई 2026, 03:08 pm
The use of crude palm oil in making biodiesel is being branded as ‘green diesel’.
बायोडीजल बनाने में कच्चे ताड़ के तेल के उपयोग को 'ग्रीन डीजल' के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।
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3 मई 2026, 03:08 pm
Indonesia and Malaysia together account for almost 90% of the global palm oil production.
(Pyq)
